राहत भरी खबर : पोस्टपेड से प्रीपेड सिम कराने के लिए अब KYC जरूरी नहीं, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार के ये हैं बड़े फैसले

नई दिल्ली। एजीआर बकाया के संकट से जूझ रही टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिलने के साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर को एजीआर चुकाने पर भी राहत दी गई है। वहीं ग्राहकों को केवाईसी पर भी राहत देने का ऐलान किया है।

एजीआर पर यह है फैसला
लंबे समय से टेलीकॉम सेक्टर को एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू (NGR) पर बड़ा फैलसा लिया गया है। सरकार ने कहा है कि एजीआर बकाये की परिभाषा बदलेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को माह में देने वाले इंटरेस्ट रेट को अब एनुअल कर दिया गया है। उधर, पेनल्टी पर भी राहत दी गई है।

चार साल के लिए दिया गया मोरेटोरियम
यही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स बकाये को लेकर मोरेटोरियम ले सकेंगे। ये 4 साल तक के लिए दिया गया है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें सरकार को ब्याज भी देना होगा। आपको बता दें कि एजीआर की वजह से वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल पर भारी वित्तीय बोझ है। इस वजह से कंपनियां काफी संघर्ष कर रही थीं। इसके खिलाफ कंपनियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

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