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Pollution in Delhi: दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा दूसरों पर ठीकरा न फोड़ें

केंद्र सरकार की तरफ से गिनाए गए आंकड़ों पर जताया असंतोष, कहा बैठक बुलाकर राज्‍यों से चर्चा करें, ठोस कदम उठाएं

नई दिल्‍ली।  दिल्ली में प्रदूषण की स्‍थि‍त‍ि भयावह होती जा रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहरि की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्‍ली सरकार को चेतावनी दी कि मंगलवार शाम तक प्रदूषण से निपटने के ठोस उपाय करें।

दरअसल, दिल्‍ली में प्रदूषण की हालत बहुत खराब है, इसको देखते हुए शनिवार को केंद्र व दिल्‍ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। जवाब में आज दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिये पड़ोसी राज्‍यों को जिम्‍मेदार ठहराते हुए अपना बचाव किया।

वहीं केंद्र की तरफ से प्रदूषण पर नियंत्रण को बनाए गए आयोग ने तमाम आंकड़े गिनाकर अपना बचाव किया। दोनों जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फटकार लगाई।

राज्‍यों के प्रतिनिधियों को बुलाकर करें चर्चा

पीठ ने केंद्र को कल तक आयोग की बैठक बुलाकर पड़ोसी दिल्‍ली, पंजाब हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर ठोस उपाय बताने का आदेश दिया। साथ ही दिल्‍ली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए प्रदूषण कम करने को योजना एवं ठोस कदम उठाने को कहा।

इन उपयों पर नहीं किया विचार

जजों ने कहा कि अब तक पूरे एनसीआर में गैरजरूरी निर्माण कार्य को रोकने, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहने, स्कूलों को बंद करने, सड़क से गाड़ियों को हटाने जैसे मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस है क‍ि ऐसा नहीं किया गया।

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